आइतबार १० फाल्गुन २०८२,
काठमाडौँ / पोखरास्थित लिची बगैँचा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी घुस प्रकरणमा आरोपित पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
आइतबार अदालतमा उपस्थित भएपछि न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशअनुसार श्रेष्ठले तोकिएको धरौटी बुझाएपछि रिहा हुन सक्नेछन्।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा पोखराको विवादित जग्गा सम्बन्धी निर्णय प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आर्थिक लेनदेन भएको आरोप लगाइएको छ। त्यतिबेला राजकुमार गुप्तासहितका व्यक्तिहरूले कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसँग आर्थिक लेनदेन गरेको तथा अन्य नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी रकम सहमति भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
उक्त प्रकरणमा पूर्वमन्त्री गुप्ता भने हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेको जनाइएको छ। श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध रहेको बताइएको छ।