सोमबार २ पुस २०८०

काठमाडौ / नेपाल निर्माण व्यबसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंहले विकास निर्माणमा बजेट अभाव कायमै रहेकोे बताएका छ्न । अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितता गरेका स्रोतहरूको समेत भुक्तानी नगरिदिदा समस्या परेको सिंहले बताए । हामीसँग कुराकानी गर्दै सिंहले भने – `गत आर्थिक बर्ष २०७९/ ०८० मा स्रोत सुनिश्चितता भइ बिल बनेको र भुक्तानी हुन बाँकी रकम नै नौ अर्व भन्दा बढी रहेको छ । रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नगरिदा निर्माण व्यबसायीहरूलाइ समस्या परेको छ । निर्माण व्यबासायीको मनोबल वृद्धि हुन नसकेको छैन ।´
यो आर्थिक बर्ष २०८०/ ०८१ मा केही रकम बिनोजित भएको छ । थोरै रकम बिनियोजित त भयो तर पोहोरकै पैसा भुक्तानी नहुदा समस्यामा रहेका ब्यबसायीलाई अहिले झन गाह्रो परेको छ । अध्यक्ष सिंह निर्माण व्यबसाय सबल रूपमा अगाडि नबढा देशको आर्थिक विकासमा समेत समस्या हुने वताउछ्न । बिनियोजित बजेट अनुसार समयमा नै काम भयो ,भुक्तानी भयो भने मात्र निर्माण व्यवसायीलाई पनि सजिलो हुने र देशको विकास निर्माणमा पनि तीव्रता आउने उनको बुझाइ छ ।
गत बर्ष असार २१ गते सार्वजनिक खरिद नियामावलीको संशोधन आदेश जारी भयो । निर्माण व्यवसायीले केही राहत महशुस पनि गरे । अध्यक्ष सिंहका अनुसार नेपाल सरकारका कर्मचारीले यो आदेशको पुर्ण पालना गरेनन । माइल स्टोन र म्याद सम्बन्धि काम हुन सकेन । विकास निर्माणको काम त भयो तर म्याद थप र माइल स्टोनको काम नहुदा बिल बनाउन नसकेको रकम नै ४० अर्व हाराहारी पुगेको छ । यो कारण नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनी बताउछ्न ।

अहिले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्टमा भएको मुल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरिरहेको छ ।
महासंघले सिमित सिमेण्ट उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरी हालै प्रति बोरा १ सय भन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै गैरकानुनी रुपमा गरिएको मूल्य वृद्धिमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आइतवार विज्ञप्ति मार्फत अव्यवहारिक एवं अवैज्ञानिक मूल्यवृद्धि दण्डनीय अपराध भएको र खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति विपरित गरिएको यस किसिमको व्यवहारले ‍पूर्वाधार खर्च बढ्न गई नेपाल सरकारका सार्वजनिक निकायहरूलाई नै आर्थिक बोझ थपिएको बताएका छ्न । अध्यक्ष सिंह मुल्य वृद्धिले पनि निर्माण व्यवसायी चपेटामा परिरहेको बताउछ्न । समय समयमा मूल्य वृद्धि हुने र रकम भुक्तानी पनि नहुने समस्या मुल समस्या बनेको सिंहको बुझाइ छ ।